ट्रम्प प्रशासन की 28-सूत्रीय यूक्रेन–रूस शांति योजना: ज़ेलेंस्की के सामने पेश हुआ नया खाका

दुनिया पिछले दो वर्षों से यूक्रेन–रूस युद्ध की लगातार बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। इस युद्ध ने न केवल दोनों देशों की सीमाओं और राजनीतिक परिदृश्यों को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और मानवीय अधिकारों को भी गहरा आघात पहुंचाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रम्प प्रशासन द्वारा तैयार की गई 28-सूत्रीय शांति योजना एक नई वैश्विक बहस और आशा का केंद्र बनकर उभरी है। यह प्रस्ताव हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को सौंपा गया, जिसके बाद दुनिया भर में चर्चाएँ और अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं। यह योजना युद्ध को समाप्त करने, क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कूटनीति के लिहाज़ से इसे आधुनिक भू-राजनीति का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 28-सूत्रीय योजना क्यों महत्वपूर्ण है? यूक्रेन–रूस युद्ध का प्रभाव अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। ऊर्जा बाज़ारों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक व्यापार पर असर, लाखों लोगों का विस्थापन, तथा यूरोप की सुरक्षा संरचना का बदलना—ये सब इस संघर्ष के व्यापक परिणाम हैं। ऐसे माहौल में किसी भी सार्थक शांति प्रस्ताव की अहमियत और बढ़ जाती है। ट्रम्प प्रशासन की यह योजना सुरक्षा सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता, और कूटनीतिक वार्ताओं के ढांचे पर आधारित है। इसका प्रमुख संदेश बेहद स्पष्ट और सीधा है: “अब युद्ध को समाप्त होना चाहिए—दुनिया एक स्थायी समाधान चाहती है।” यह प्रस्ताव न सिर्फ कूटनीतिक बातचीत का निमंत्रण है, बल्कि उन आम नागरिकों के दर्द से भी जुड़ा है जो दो वर्षों से इस युद्ध का बोझ ढो रहे हैं। योजना के मुख्य बिंदु हालांकि पूरी 28-सूत्रीय योजना अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों और विशेषज्ञों के विश्लेषणों के आधार पर इसके प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं: चरणबद्ध, सत्यापित और निगरानी-युक्त युद्धविराम लागू करना। दोनों देशों की सीमाओं पर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी प्रणाली स्थापित करना। रूस और यूक्रेन के बीच संरचित और नियमित कूटनीतिक संवाद। युद्धबंदियों और नागरिक कैदियों की सुरक्षित अदला-बदली। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए वैश्विक वित्तीय सहायता कोष का गठन। क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र से जुड़े विवादों पर अलग, निष्पक्ष और विस्तृत वार्ता। मानवीय गलियारों का विस्तार और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष गारंटी। अस्पतालों, स्कूलों, ऊर्जा संरचनाओं और अन्य मूलभूत ढांचों का पुनर्निर्माण। इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि यह योजना केवल युद्ध रोकने का प्रयास नहीं, बल्कि एक स्थायी और संतुलित क्षेत्रीय व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक व्यापक रणनीति है। ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया और वैश्विक दृष्टिकोण राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि शांति तभी स्वीकार्य होगी जब यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुरक्षित रहे। उन्होंने ट्रम्प प्रशासन की इस योजना का "गंभीरता से मूल्यांकन" करने की बात कही है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी समझौते की पूर्व-शर्त यूक्रेन की सुरक्षा है। रूस की आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रस्ताव बातचीत की दिशा में एक नई शुरुआत कर सकता है। यूरोपीय देश—विशेषकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड—इस पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध ने उनकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भी गहराई से प्रभावित किया है। अमेरिका की भूमिका भी बेहद महत्व रखती है। वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक ताकत के चलते वह दोनों पक्षों को बातचीत की मेज तक लाने में अहम भूमिका निभा सकता है। क्या यह योजना शांति का वास्तविक रास्ता बन सकती है? इतिहास गवाह है कि युद्ध का समाधान अंततः बातचीत और कूटनीति से ही निकलता है। इस 28-सूत्रीय योजना की सफलता दोनों पक्षों की इच्छाशक्ति, पारदर्शिता और विश्वास पर निर्भर करती है। शांति समझौते तभी सफल होते हैं जब दोनों पक्षों को महसूस हो कि संवाद से उन्हें कुछ सार्थक लाभ होगा। यूक्रेन और रूस के नागरिक लंबे अरसे से युद्ध की पीड़ा झेल रहे हैं। उनके लिए यह योजना एक नई उम्मीद की तरह है। यदि यह प्रस्ताव किसी सकारात्मक मोड़ की शुरुआत बनता है, तो यह न केवल पूर्वी यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता का आधार बन सकता है। संभावित क्षेत्रीय और वैश्विक असर यदि यह योजना अमल में लाई जाती है और सफल रहती है, तो इसके प्रभाव दूरगामी होंगे: ऊर्जा बाज़ारों में स्थिरता बढ़ेगी। यूरोप अपनी सुरक्षा और रक्षा रणनीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। वैश्विक संगठन पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। संक्षेप में, यह प्रस्ताव सिर्फ दो देशों के युद्ध का समाधान नहीं, बल्कि आधुनिक विश्व व्यवस्था की दिशा को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है।